प्रदेश सरकार ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में दायर की कैविएट

159
भोपाल
 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले को मिलने वाली संभावित चुनौती को देखते हुए प्रदेश सरकार ने मंगलवार का हाईकोर्ट जबलपुर एवं इसकी दोनों खंडपीठ में कैविएट दायर कर दी है।
 सूत्रों के अनुसार, सरकार की ओर से आज जबलपुर हाईकोर्ट के साथ ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ में कैविएट लागते हुए कहा गया है कि इस संबंध में यदि कोई याचिका दायर होती है तो सरकार का पक्ष भी सुना जाए।
 
दरअसल, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को कई लोग गैरकानूनी बता रहे हैं। इनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निदेर्शों के अनुसार 50 फ ीसदी से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है।
प्रदेश में पहले से अनुसूचित जाति और जनजातियों को 36 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर कमलनाथ सरकार ने 27 प्रतिशत कर दिया है। सवर्णों में आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई जा चुकी है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here